‼️एनएचएम संविदाकर्मी तीन दिवसीय हड़ताल पर!..सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर की नियमितीकरण की मांग‼️

‼️एनएचएम संविदाकर्मी तीन दिवसीय हड़ताल पर!..सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर की नियमितीकरण की मांग‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ

अक्टूबर गुरुवार 8-10-2026

गाज़ीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारी तीन दिनों की घोषित हड़ताल के मद्देनजर आज से हड़ताल पर चले गए हैं इसके बाद से पूरी स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्था कैमरा गई है गाजीपुर में भी अपने विभिन्न मांगों को लेकर संविदा कर्मी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के गेट पर जमकर नार बड़ी करते हुए धरना दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र शेखर सिंह ने  बताया कि विगत 15 से 18 वर्षों से संविदा कर्मी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं। तथा अपनी सेवाएं दे रहे हैं ।कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के कठिनतम दौर में भी एनएचएम कर्मचारियों ने अपने जीवन एवं परिवार की चिंता किए बिना प्रदेश की जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा मौजूदा समय में भी टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीबी उन्मूलन, गैर संचारी व संचारी रोग नियंत्रण जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रबंधकीय कार्य एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में के एन एच एम संविदा कर्मियों की अग्रणी भूमिका रही है।

जिला अध्यक्ष ने बताया कि देश के अनेक भाजपा शासित राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश ,उत्तराखंड छत्तीसगढ़, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के लिए वेतन संरचना महंगाई भत्ता स्थानांतरण ईपीएफ लाभ सामाजिक सुरक्षा एवं सेवा सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं विकसित की गई है।

जिला अध्यक्ष राघवेंद्र शेखर सिंह पत्रक के माध्यम से संगठन की दो प्रमुख मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी से की।

जिसमें प्रथम नियमितीकरण तथा दूसरा समान कार्य समान वेतन व वर्तमान वेतन में वृद्धि की मांग की। इसके साथ ही साथ संविदा कर्मियों को चिकित्सा की इलाज हेतु कैशलेस के सुविधा महंगाई भत्ता व ग्रेच्युटी का लाभ, रिक्त पदों पर दया के जनपद स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए तथा किसी संविदा कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक संकट से बचाने हेतु अनुकंपा नियुक्ति,आउटसोर्स कर्मचारी का जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन तथा नियमित पदों की भर्तियों में कम से कम 25 प्रतिशत सीट का कोटा निर्धारित किया जाए।