⭕हिस्ट्रीशीटर पर!..वनवासी परिवारों की जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
‼️शादियाबाद थाने का..हिस्ट्रीशीटर बना भू-माफिया‼️
⭕हिस्ट्रीशीटर पर!..वनवासी परिवारों की जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

संतोष नाई वरिष्ठ पत्रकार
नवम्बर गुरुवार 19-11-2026
गाजीपुर:-ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर प्रदेश सरकार भले ही कानून-व्यवस्था को लेकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती हो, लेकिन गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव से सामने आया जमीन विवाद का मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां कुछ वनवासी परिवारों ने अपनी पट्टे की जमीन पर कब्जा करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस-प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जमीन को लेकर कथित दबंगई से उनका जीना मुश्किल हो गया है और न्याय के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है।

मामला मनिहारी ब्लॉक के यूसुफपुर गांव, थाना शादियाबाद और तहसील जखनिया का है। शिकायतकर्ता रेखा वनवासी पत्नी प्रमोद, सीमा वनवासी पत्नी राजेंद्र, सुनीता वनवासी पत्नी सत्येंद्र वनवासी तथा किरण देवी पत्नी शिवकुमार वनवासी ने शिकायत में जितेंद्र कनौजिया पुत्र श्यामलाल कनौजिया और श्यामलाल कनौजिया पुत्र कलकट्टी कनौजिया पर ग्रामसभा के वनवासी परिवारों की पट्टे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, जितेंद्र कनौजिया शादियाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है। आरोप है कि उसके और उसके सहयोगियों की ओर से पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। विरोध करने पर पीड़ित परिवारों के साथ गाली-गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। महिलाओं का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति शराब के नशे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और अश्लील इशारे कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करता है।
पीड़ित महिलाओं का कहना है कि इस तरह की कथित हरकतों से उन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। परिवारों के सामने अपनी जमीन बचाने के साथ-साथ सुरक्षा का भी संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर उन्हें पट्टा मिला है, उस पर उनका अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन कब्जे और दबाव के कारण वे परेशान हैं।
शिकायतकर्ताओं ने पुलिस-प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पट्टे की जमीन को कब्जामुक्त कराने और आरोपितों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवारों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की भी गुहार लगाई है।
अब सवाल यह है कि वनवासी परिवारों की शिकायत पर पुलिस और राजस्व विभाग कब तक कार्रवाई करते हैं? क्या पीड़ितों को उनकी पट्टे की जमीन पर अधिकार और सुरक्षा मिल पाएगी? फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।





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