‼️गाजीपुर की 1238 ग्राम पंचायतों में लागू हुआ!..स्वच्छता टैक्स, प्रति परिवार ₹100 मासिक शुल्क‼️

‼️गाजीपुर की 1238 ग्राम पंचायतों में लागू हुआ!..स्वच्छता टैक्स, प्रति परिवार ₹100 मासिक शुल्क‼️

सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ

अगस्त रविवार 2-8-2026

ग़ाज़ीपुर:- ख़बर गाज़ीपुर ज़िले से है जहां पर जिले की सभी 1238 ग्राम पंचायतों में अब ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला पंचायत राज विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार से ₹100 प्रतिमाह स्वच्छता टैक्स वसूलने की व्यवस्था लागू की गई है।

इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और गांवों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एकत्र की जाएगी। उन्होंने बताया कि गांवों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था को नियमित और प्रभावी बनाने के लिए यह शुल्क लिया जाएगा, जिससे स्वच्छता अभियान को स्थायी रूप से संचालित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि इस टैक्स की वसूली ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों के माध्यम से की जाएगी। निर्धारित शुल्क प्रत्येक परिवार से मासिक आधार पर लिया जाएगा और इसकी राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगी। जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार, इस धनराशि का उपयोग केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राम पंचायत की आवश्यक विकास गतिविधियों पर भी किया जाएगा। इसमें गांव की नियमित साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, आरसीसी (रिसोर्स/रिफ्यूज कलेक्शन) सेंटर के संचालन एवं रखरखाव, पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा पंचायत स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि जिलाधिकारी ने पूर्व में आयोजित ग्राम प्रधानों की बैठक में सभी प्रधानों को ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में ग्राम पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोत विकसित करने पर जोर दिया गया था, जिसमें स्वच्छता टैक्स लागू करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है।प्रशासन का मानना है कि यदि प्रत्येक परिवार इस व्यवस्था में सहयोग करेगा तो गांवों में स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, कूड़ा निस्तारण की प्रणाली मजबूत होगी और पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे गांवों में साफ-सुथरा वातावरण, बेहतर पेयजल व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव में भी सुधार देखने को मिलेगा।

जिला पंचायत राज विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस व्यवस्था में सहयोग करें ताकि गांवों को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वही पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीणों से स्वच्छता के नाम पर ₹100 , रू, प्रति महीने लेने के नाम पर ग्रामीणों से जब राय जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह ग्रामीणों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं तो स्वच्छता के नाम पर ₹100 रु, महीने और साल में 12,सौ रुपए कैसे भला दे पाएंगे।