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डीएम की कार्रवाई शुरू!...विभिन्न विकास कार्यक्रमो की प्रगति समीक्षा बैठक में लापरवाही करने वालों का

गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


डीएम की कार्रवाई शुरू!...विभिन्न विकास कार्यक्रमो की प्रगति समीक्षा बैठक में लापरवाही करने वालों का दिया वेतन रोकने का आदेश


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर। खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागो के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमो की प्रगति समीक्षा बैठक बुधवार को जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्याे में मजदूरो के भुगतान में लापरवारही पर 4 विकास खण्डो के टी0ए0 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। कहा कि मजदूरो का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दी जाये। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के 28 विभागो एवं 16 विकास खण्डो के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमो की प्रगति समीक्षा करते हुए जानकारी ली। उन्होने मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे समस्त बिन्दूओ पर समीक्षा की जिसमें कई विकास खण्डो की प्रगति धीमी तथा कई ग्राम पंचायतो में कार्य प्रारम्भ न होने तथा 4 विकास खण्ड जिसमें सादात, करण्डा, बिरनो एंव देवकली मे मनरेगा कार्यो में मजदूरो के भुगतान पेण्डिंग होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित टी0ए0 का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि मजदूरो का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दी जाये, इसमें लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होने कहा कि मनरेगा के तहत जो भी कार्ययोजना बनी है उसे निश्चित समयान्तर्गत में ही पूर्ण कराये, जिससे मजदूरो को रोजगार मिलेे। उन्होने वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास की रिकवरी कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी सचिव एवं ग्राम प्रधान संग प्रतिदिन बैठक करते हुए, यह निर्देशित करे की शासन की किसी भी योजनाओ मे यदि किसी भी तरह की धन उगाही की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हे बक्सा नही जायेगा। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री एंव मुख्यमंत्री आवासो की एक जिला स्तरीय कमेटी बनाकर जांच का निर्देश दिया तथा खण्ड विकास अधिकारी स्वयं आवास योजना में पात्रो से दूरभाष के माध्यम से वार्ता करते हुए उन्हे किसी भी व्यक्ति या दलाल को पैसे देने से रोकेगे तथा यह बतायेगे की यह आवास उनके पात्रता के क्रम में उन्हे मिला है। उन्होने अधूरे सामुदायिक शौचालयो को 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराते हुए हैण्डओवर का निर्देश दिया तथा कहा कि हैण्डओवर हुए सामुदायिक शौचालय अपने रोस्टर के अनुसार क्रियाशील रहे यह जिला पंचातय राज अधिकारी की जिम्मेदारी है, जिसे वह बराबर चेक करते रहेगे। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र व्यक्तियों को त्वरित गति से लाभ पहुचाया जाये। इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहने पाए। उन्होने आई जी आर एस की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिया कि यदि किसी भी विभाग के शिकायत पत्र का निस्तारण निर्धारित समयांतराल मे नही किया जाता और वह डिफाल्टर होता है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। उन्होने समस्त अधिकारियो को प्राप्त शिकायतो का निस्तारण निर्धारित समयांतराल मे गुणदोष के आधार पर करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने पंचायत भवन निर्माण, अन्त्येष्टि स्थल निर्माण, ओ डी एफ प्लस की प्रगति, ग्राम पंचातय सचिवो के विरूद्ध लंबित कार्यवाही, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, शादी अनुदान एवं छात्रवृत्ति, निराश्रित विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हर घर जल योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ वेलनेस सेन्टर, पी एच सी निर्माण, टीकाकरण की प्रगति, परिवार नियोजन, पोषाहार वितरण, आपरेशन कायाकल्प, एम डी एम संचालन, डी0डी0यू0जी0 के0 वाई0 की प्रगति, मत्स्य विकास, औद्यानिक मिशन, निराश्रित गौ-वंश आश्रय स्थलो के सचालन व सत्यापन, लम्पी वायरस , फसल बीमा, सोलर पंम्प स्थापना, नहरो की सिल्ट सफाई, संचालन की स्थिति, राजकीय नलकूप की स्थापना एंव संचालन की स्थिति, सोलर लाईटो की स्थापना, पर्यटन विकास, एवं अन्य विभागीय योजनओ की विस्तारपूर्वक समीक्षा की ।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 हरगोविन्द, परियोजना निदेशक राजेश यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित रहे।

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