गाँव के गरीब लोगों को दिया जा रहा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ!..पूर्व की सरकार ने मछुआ स

गाँव के गरीब लोगों को दिया जा रहा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ!..पूर्व की सरकार ने मछुआ समाज को धोखा दिया।

किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार

ग़ाज़ीपुर:-खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर मा० कैबिनेट मंत्री(मत्स्य विभाग) उ०प्र० सरकार डॉ संजय कुमार निषाद जी, जनपद ग़ाज़ीपुर के इस्माईलपुर कोटसा, तहसील सैदपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत श्रीमती चन्द्रकला निषाद पत्नी श्री रामजी निषाद को मध्यम मत्स्य आहार प्लांट द्वारा लाभांवित होने पर मत्स्य आहार प्लांट के निरीक्षण पर पहुँचे।

श्री निषाद जी ने बताया कि मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की मछुआ कल्याण को लेकर चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को जमीन पर उतारने को लेकर हर सम्भव कोशिश कर रहा है। जिसका परिणाम है कि ग़ाज़ीपुर जनपद के गाँव के गरीब किसान को एक करोड़ की मध्यम मत्स्य आहार प्लांट का लाभ दिया गया है, जोकि 08 टन प्रतिदीन उत्पादन क्षमता पर कार्य करेगा साथ ही मत्स्य विभाग द्वारा PMSY के अंतर्गत एक करोड़ की योजना पर 60 लाख की सब्सिडी देकर आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्री निषाद जी ने बताया कि जिस मछुआ समाज को पूर्व की सरकारें अछूत समझती थी आज उसका ख्याल रखने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है, पिछले बजट में 20 हजार करोड़ ब्लू रेवोल्यूशन के नाम पर मछुआ समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रावधान किया है और बीते दिन में पास हुए बजट में मछुआ समाज के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर मछुआ समाज को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

श्री निषाद जी ने निकाय चुनाव और विधानसभा की उपचुनाव में NDA गठबंधन को मिली एतिहासिक जीत को लेकर बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश जनता ने 2014 से लगातार NDA गठबंधन पर विश्वास जताया है उनका कोटि कोटि आभार, यह जीत दर्शाती है कि प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता खुश हैं साथ ही ग़ाज़ीपुर लोकसभा के उपचुनाव को लेकर कहा कि राजनीति संभावनाओ का खेल है, फिलहाल तो मै प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ और मुझे संतुष्टि है, और भाजपा बड़े भाई के रूप में हैं, और अगर उनका कोई आदेश आता है तो निश्चित निषाद पार्टी की कोर कमेटी उस पर विचार करेगी, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में ही छोड़ देना चाहिए।