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कोयला खनन में खत्म होगा सरकार का एकाधिकार, रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा बढ़ाकर 74% की गई: वित्त मंत




( किरण नाई ,वरिष्ठ पत्रकार -अल्पायु एक्सप्रेस-Alpayu Express)


मई रविवार 17-5-2020


कोयला खनन में खत्म होगा सरकार का एकाधिकार, रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा बढ़ाकर 74% की गई: वित्त मंत्री


*नयी दिल्ली।* वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की चौथे किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा।


मुख्य बातें:


रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई और ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा।

डिफेंस उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। सेना को जो आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका भी उत्पादन अपने देश में होगा।

खनिज क्षेत्र में निर्बाध खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी।

कोयला सेक्टर में मौके बढ़ाने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी।

कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा।

कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करेंगे।

नए चैंपियन सेक्टरों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी जैसे सोलर पीवी विनिर्माण, उन्नत सेल बैटरी भंडारण आदि क्षेत्रों में…

संरचनात्मक ढ़ाचों में सुधार कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, MRO (मैंटनेंस, रिपेयर ऐंड ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान होगा।

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